International Research Journal of Commerce , Arts and Science

 ( Online- ISSN 2319 - 9202 )     New DOI : 10.32804/CASIRJ

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पंचायतीराज विकेन्द्रित आयोजन-सहभागी लोकतन्त्र का निर्माण

    2 Author(s):  ARVIND KUMAR SINGH , DR. VINITA PATHAK

Vol -  6, Issue- 4 ,         Page(s) : 83 - 94  (2015 ) DOI : https://doi.org/10.32804/CASIRJ

Abstract

भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है जिसमें केन्द्र पर संघ तथा परिधियों पर राज्योें की सरकारें है। इन्हें अपने क्षेत्र में संविधान द्वारा प्रदत्त संम्प्रभु शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार है। भारत के संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली में लोक नितियों के निर्माण नियोजन एवं क्रियान्वयन में जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। परन्तु संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में अनुच्छेद 243छ तथा 243ब तथा 243 प ध और 243 प ड. के माध्यम से स्थानीय आयोजन की अवधारणा को संवैधानिक एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है।

  1. पद्या रामचन्द्रन: भारत में लोक प्रशासन, नेशनल बुक ट्रस्ट इड़िया
  2. विकास मोहन सहगल-भारत में विकेन्द्रित नियोजन
  3. डा0 एस0आर0 महेश्वरी: लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ओरिएंट लागमैन, नई दिल्ली
  4. डा0 एस0आ0 महेश्वरी: भारत में स्थानीय शासन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
  5. एम0 लक्ष्मीकान्त-लोक प्रशासन, टाटा मैग्राहिल
  6. अशोक कुमार दुबे: 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन टाटा मैग्राहिल एजूकेशन (इंडिया) प्रा0लि0, नई दिल्ली
  7. एम0 लक्ष्मीकान्त- भारत की राजव्यवस्था, मैग्राहिल एजूकेशन (इड़िया) प्रा0लि0, नई दिल्ली
  8. स्ी0एच0 हनुमन्ता राव (अध्यक्ष) जिला नियोजन पर कार्यदल की सिफारिश-1984
  9. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का छठा रिपोर्ट: स्थानीय अधिशासन: भविष्य की ओर प्रेरणात्मक यात्रा-अक्टूबर 2007
  10. एम0एल0 दान्तेवाला: ब्लाक स्तर नियोजन कार्य समूह की रिपोर्ट-1978
  11. वी0 रामचन्द्रन-जिला आयोजन समिति के सुझाव 2007
  12. योजना आयोग द्वारा जारी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) का दिशानिर्देश
  13. रजनी कोठारी-भारत में राजनीति
  14. जान हैरिस-पंचायतें एवं विकेन्द्रित नियोजन केस स्टडी-2006 योजना
  15. संयुक्त राष्ट्र संघ का सामाजिक विकास शोध संस्थान (न्छत्प्ैक्) की रिपोर्ट-2009

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