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 ( Online- ISSN 2319 - 9202 )     New DOI : 10.32804/CASIRJ

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लोकसभा एवं बिहार विधानसभा में महिला आरक्षण की स्थिति

    1 Author(s):  DR. KRISHAN BABU PRASAD RAJAK

Vol -  2, Issue- 1 ,         Page(s) : 117 - 130  (2011 ) DOI : https://doi.org/10.32804/CASIRJ

Abstract

राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर सहमति की मोहर लगना एक उल्लेखनीय राजनीतिक घटना है, लेकिन जब तक यह विधेयक कानून का रूप नहीं ले लेता तब तक इसे ऐतिहासिक कहना सही नहीं होगा। इसी तरह इस पर संतोष नहीं जताया जा सकता कि आखिरकार यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया, क्योंकि भारतीय राजनीति की तस्वीर बदलने वाले इस विधेयक को जिस गरिमा के साथ पारित होना चाहिए था उसका अभाव नजर आया। यह सामान्य बात नहीं कि विधेयक पारित कराने के लिए सदन में मार्शल बुलाने पड़े। इतने महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए ताकत का सहारा लेने की विवशता से यथासंभव बचाया जाना चाहिए था।

1. महिपाल, (जनवरी-2002), ‘‘ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों की भूमिका,’’ योजना, वर्ष-45, अंक-10, योजना‘भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, पृष्ठ-72.
2. मिश्र, एस, के. एवं पुरी, वी. के. (2008) ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था’’, हिमालया पष्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, पृष्ठ-139.
3. पपनै, डाॅ. कैलाश चन्द्र (मार्च-2000), ‘‘जवाहर ग्राम समृद्धि योजनाः एक समीक्षा’’, कुरूक्षेत्र, वर्ष-45, अंक-5, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ.-11.
4. वार्षिक रिपोर्ट (2007-08), अध्याय-28, ‘‘ग्रामीण विकास से भारत निर्माण’’, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ-202.
5. कुरूक्षेत्र, (अक्तूबर-2006), भारत निर्माण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ.-46.
6. मजुमदार, अम्लनज्योति, (अक्टूबर-2006), ‘‘सुनिश्चित रोजगार गारंटी’’, कुरूक्षेत्र, वर्ष-52, अंक-12, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली,  पृ.-75.

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