किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंक यदि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं तो सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में प्रजातंत्र की स्थापना और नवीन संविधान के निर्माण में अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं को विशेष महत्व प्रदान किया गया हैं। सरकार ने इनके उत्थान के लिये अनेक कल्याणकारी व्यवस्थाएॅ की है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। इन विशेष प्रावधानों मे पंचायती राज व्यवस्था दलितों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए नीव का पत्थर सिद्ध हुआ है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण उनके सशक्तिकरण और ग्रामीण समाज के चहुंमुखी विकास की संभावनाओं के इतने हाथ खोल देगा। इसमें कोई शक नही कि अपेक्षाएँ बहुत हैं किन्तु महिलाओं में क्षमताओं और ऊर्जा का कोई अभाव नहीं है।